डीएम ने एक अधि. अभि. का वेतन रोका, दूसरे को कारण बताओ नोटिस

(शशि पाण्डेय) 

बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । जिले में कन्वर्जन्स विभागों द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत पर्याप्त रोजगार श्रमिको को उपलब्ध न कराये जाने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने असंतोष व्यक्त किया है। उन्होने स्वीकृत कार्य के सापेक्ष वर्कआईडी तथा वर्कआईडी के सापेक्ष मस्टररोल जारी करने में तेजी लाने का निर्देश दिया है। पुलिस लाईन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होने नलकूप विभाग के अधिशासी अभियन्ता का वेतन रोकने का आदेश भी किया है। नलकूप विभाग द्वारा 26.73 लाख के 55 कार्य स्वीकृत कराये गये है। केवल एक कार्य की आईडी जनरेट हुयी है तथा 07 मस्टररोल जारी हुआ है और मात्र 20 मजदूर काम पर लगाये गये है। इस शिथिलता के लिए जिलाधिकारी ने वेतन रोककर मजदूरों की संख्या बढाने का निर्देश दिया है।  

     उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्य की आईडी जनरेट करते हुए जीओ टैग करे तथा मस्टररोल निकाले। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को जिम्मेदारी दी है कि वे कार्य स्थल पर मांग के अनुसार श्रमिक उपलबध कराये। उन्होने यह भी निर्देश दिया है कि विभाग के जेई तथा गांव के सचिव प्रत्येक कार्य के लिए नोडल बनाये जायं तथा वे आपसी तालमेल से कार्य कराना सुनिश्चित करें।

 सरयू ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थ नगर के दो कार्य स्वीकृत हुए है। दोनों पर आईडी जनरेट हो गयी है परन्तु कोई मस्टररोल जारी नही हुआ है। जिलाधिकारी ने पूर्व की एक बैठक में अधिशासी अभियन्ता से बस्ती जिले में नालों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, परन्तु उसे भी वे उपलब्ध नही करा पाये। इस शिथिलता के लिए उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। 

समीक्षा में उन्होने पाया कि कुल 12 विभागों द्वारा 398 कार्य स्वीकृत कराये गये जिसकी लागत 729 लाख रूपये है। 272 कार्यो की आईडी जनरेट हुयी तथा मात्र 77 पर मस्टररोल जारी किया गया। इस प्रकार कुल 2351 श्रमिको को रोजगार उपलब्ध हो पाया। इस स्थिति पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया है तथा कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। 

बैठक का संचालन उपायुक्त मनरेगा इन्द्रपाल सिंह ने किया। बैठक में सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, पीडी आरपी सिंह, उपायुक्त एनआरएलएम रामदुलार, विभागीय अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारीगण उपस्थित रहे। 

   रेलवे भी मनरेगा के तहत कराएगा काम

 कोरोना वायरस के कारण लाकडाउन की अवधि में अपने गाँव लौटे प्रवासी कामगार को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभागों के साथ - साथ भारत सरकार का रेलवे विभाग भी सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी की पहल पर रेलवे विभाग मुण्डेरवा से बभनान 38 किमी0 रेल ट्रैक के किनारे झाड़ियों की सफाई करायेगा। इस कार्य में रेलवे लाईन के किनारे स्थित के मनरेगा कार्डधारक, मजदूर लाभान्वित होंगे। रेलवे विभाग के अभियन्ताओं ने उपायुक्त मनरेगा इन्द्रपाल सिंह से मिलकर मनरेगा के तहत उक्त कार्य कराये जाने के बारे में सलाह मशविरा किया है, तथा मनरेगा गाइडलाईन की एक प्रति भी प्राप्त किया है ताकि उसके अनुसार प्रोजेक्ट तैयार कर सकें।  

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