व्यापार कर में जीएसटी अभियान : प्रथम तिमाही में लक्ष्य से 55 फीसदी अधिक की वृद्धि, कल से फिर अभियान : असि. कमिश्नर विकास द्विवेदी

                          (सुधीर श्रीवास्तव) 

बस्ती (उ.प्र.)। एक राष्ट्र - एक कर के उद्देश्य के अन्तर्गत जीएसटी में नये व्यापारियों को पंजीयन कराने के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिले भर की छोटी - बड़ी बाजारों और कस्बों में कैम्प लगाकर लोगों को जागरुक करते हुए जीएसटी पंजीयन किया जा रहा है। इसके लिए व्यापारी संगठनों और व्यापारी प्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जा रहा है। यह अभियान शासन के निर्देश पर राज्य कर आयुक्त द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है।

सहायक आयुक्त प्रशासन राज्य कर बस्ती विकास द्विवेदी ने बताया कि जनपद बस्ती में शासन की मंशा के अनुरूप अभियान चलाकर प्रचार प्रसार करते हुए नया जीएसटी पंजीयन कराने हेतु व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक नये व्यापारियों का जीएसटी में पंजीयन कराया जा रहा है जिससे उन्हें पंजीयन का लाभ मिल सके। इसके लिए उन्हें पंजीयन से होने वाले उपरोक्तानुसार अनेक लाभ से अवगत कराते हुए पंजीयन लेने हेतु जागरूक एवं प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।

असिस्‍टेंट कमिश्नर विकास द्विवेदी ने बताया कि गोरखपुर जोन के सभी जिलों में गोरखपुर जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड -1 सुनील कुमार राय के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022 - 23 के प्रथम तिमाही में गोरखपुर जोन के अंतर्गत आने वाले सात जनपदों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर एवं सिद्धार्थ नगर में 1.4.2022 से 12.7.2022 तक 100 दिनों में GST में नये पंजीयन हेतु निर्धारित लक्ष्य कुल 4508 के सापेक्ष उक्त सात जनपदों में कुल 6996 नये व्यापारियों का पंजीयन कराया गया। जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 55% से अधिक की वृद्धि है। इसके साथ ही गोरखपुर जोन के लिए मुख्यालय, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष के द्वितीय तिमाही जुलाई 22 से सितम्बर 22 तक का नया पंजीयन का लक्ष्य कुल 8189 है। जिसका जनपद वार लक्ष्य सातों जनपदों में राज्य कर विभाग के GST अधिकारियों को उनके अधिक्षेत्र के स्कोप/ पोटेंशियल के आधार पर दे दिया गया है।

उन्होंने बताया कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गोरखपुर जोन के गोरखपुर सहित अन्य समस्त जनपदों में नये पंजीयन कराने हेतु जागरूकता अभियान/ सेमिनार/ गोष्ठी आयोजित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। जिसमें विभिन्न व्यापारिक संगठनों, उनके पदाधिकारियों, व्यापारियों, अधिवक्ता बंधुओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। विभिन्न प्रमुख बाजारों, व्यापारिक क्षेत्रों में पंजीयन शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। विकास द्विवेदी ने बताया कि विभिन्न सरकारी विभागों के डीडीओ / कार्यदायी संस्थाओं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, उनके सक्षम अधिकारियों/ व्यक्तियों जिन पर संविदा पर कराये कार्यों के विरूद्ध किये जाने वाले भुगतान पर 2% की दर से GST का TDS काटकर समय से राजकीय कोषागार में जमा कराने का दायित्व है, उनके साथ विभागीय अधिकारियों की बैठक/ Zoom Meetings की जा रही है।

 असिस्‍टेंट कमिश्नर ने कहा कि जो सरकारी विभाग या नगर निगम नगर पालिका , क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत जिनके द्वारा भी विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराये जाते हैं, उन्हें भी GST में TDS कटौती करने व समय से राजकीय कोष में जमा करने के विधिक प्राविधानों से अवगत कराया जा रहा है और इसके लिए GST में पंजीयन लेने हेतु विधिक अनिवार्यता को बताया जा रहा है।

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