गोल्डन कार्ड बनाने की धीमी प्रगति पर नोडल अधिकारी नाराज, स्पष्टीकरण तलब

 

                           (संजीव पाण्डेय) 

 बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । विशेष सचिव पंचायती राज विभाग तथा जिले के नोडल अधिकारी शाहिद मंजर अब्बास रिजवी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया है। विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने पाया कि 159000 परिवार के सापेक्ष 163000 गोल्डन कार्ड अभी तक बने हैं, जबकि लक्ष्य 795000 कार्ड बनाने का है। उन्होंने कहा कि जन सामान्य के रू. 500000 तक निःशुल्क इलाज से यह योजना जुड़ी हुई है। इस संबंध में उन्होंने नोडल अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब करने का भी निर्देश दिया है।

 उन्होंने कहा कि अभी तक 9590 व्यक्तियों ने इलाज कराया है। इसके लिए रु. 8.46 करोड़ के सापेक्ष रुपया 7.58 करोड का भुगतान 8662 लोगों के इलाज पर विभिन्न अस्पतालों को किया गया है। उन्होंने इस संख्या पर भी असंतोष व्यक्त किया तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री से कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सीएमओ डॉ. अनूप कुमार ने बताया कि समय-समय पर अभियान संचालित करके गोल्डन कार्ड बनवाए जाते हैं। इस माह में 16 सितंबर से गोल्डन कार्ड बनवाने का अभियान चलाया जाएगा।

  नोडल अधिकारी ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चिन्हित 12000 परिवारों के सापेक्ष मात्र 14000 गोल्डन कार्ड बनाने पर भी असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि दोनों योजनाओं के तहत अभियान के दौरान कार्ड बनाया जाए। इस योजना में प्रत्येक परिवार के कम से कम 5 व्यक्तियों का कार्ड बनाया जाता है। पूर्व में नोडल अधिकारी ने महिला अस्पताल में जाकर आयुष्मान योजना के तहत निर्धारित वार्ड में मरीजों से भेंट भी किया था तथा उनके कार्ड भी देखे थे। उन्होंने निजी चिकित्सालयों में इस योजना का लाभ लेने पर समय से भुगतान की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

शासन की एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना गो आश्रय स्थलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि अवशेष 46 स्थलों की फेंसिंग कराई जाए ताकि वहां रहने वाले जानवरों से आस-पास के खेतों की फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि लो लैंड में गो आश्रय स्थल न बनाया जाए। यदि कोई ऐसा आश्रय स्थल चिन्हित है, तो उसको देखकर पुनर्विचार किया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिया कि ई-पास मशीन से खाद्यान्न वितरण के बावजूद समय-समय पर खाद्यान्न वितरण तथा मशीन का सत्यापन करते रहें। धान खरीद की तैयारियों के संबंध में डिप्टी आरएमओ गोरख नाथ तिवारी ने बताया कि 01 नवंबर से धान की खरीद की जाएगी। इसके लिए केंद्र का निर्धारण कर लिया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त जिले के धान खरीद अधिकारी नामित किए गए हैं। नोडल अधिकारी ने गन्ना मूल्य भुगतान के लिए अवशेष बजाज ग्रुप की रुधौली स्थित चीनी मिल के अधिक बकाए पर असंतोष व्यक्त किया तथा अभी तक आरसी न जारी किए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि इस चीनी मिल द्वारा अभी तक मात्र 28 प्रतिशत का भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है।

 नोडल अधिकारी ने स्वच्छता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेयजल योजनाओं, ग्रामीण सड़कों, समाज कल्याण विभाग की योजनाएं यथा सामूहिक विवाह योजना, पेंशन, छात्रवृत्ति, कन्या सुमंगला योजना, पोषण अभियान, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नहरों में टेल तक पानी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि की समीक्षा किया। बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी टीपी गुप्ता ने किया। बैठक में सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, सीएमओ डॉ. अनूप कुमार, परियोजना निदेशक कमलेश सोनी, जिला विकास अधिकारी अजीत श्रीवास्तव, डीपीआरओ एस एस सिंह, सरयू नहर खंड - 4 के अधिशासी अभियंता राकेश कुमार गौतम, विद्युत के संतोष कुमार एवं हेमंत सिंह, उप निदेशक कृषि रामबचन राम तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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