बस्ती में 24 हजार श्रमिकों का बनेगा आयुष्मान कार्ड

 

                           (सुजीत शुक्ल) 

 कार्ड बनाने को श्रम विभाग में लगाया जा रहा विशेष कैम्प, कॉमन सर्विस सेंटर पर भी मिल रही कार्ड बनाए जाने की सुविधा

बस्ती (उ.प्र.) । जिले के 24 हजार से ज्यादा श्रमिक व उनके परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। कार्ड बनाने के लिए सोमवार से विशेष अभियान शुरू हुआ। विकास भवन स्थित श्रम विभाग के कार्यालय में विशेष कैम्प लगाकर श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों का कार्ड बनाया जा रहा है। कार्ड बनाने का यह अभियान 12 सितंबर तक चलेगा। पंजीकृत श्रमिक अपने नजदीकी सीएससी पर भी जाकर नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। कार्ड धारक परिवार को एक साल में पांच लाख रुपए तक की नि:शुल्क इलाज की सुविधा योजना में पंजीकृत देश के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में मिलेगी।

उप श्रमायुक्त बस्ती मंडल डीपी सिंह ने बताया कि विभाग में पंजीकृत 24055 श्रमिक ऐसे हैं, जिनका पंजीकरण आधार से लिंक है। ऐसे लोग व उनके परिवार का आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है। सोमवार से इस अभियान की शुरूआत हुई है। श्रम विभाग के कार्यालय में दो काउंटर बनाकर कार्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों की सूची स्वास्थ्य विभाग, सभी सीएचसी व कॉमन सर्विस सेंटर वालों को उपलब्ध करा दी गई है। लाभार्थियों को उनका नाम सूची में शामिल होने व कार्ड बनवाने के लिए बुलाने के लिए फोन पर सूचना दी जा रही है। लाभार्थियों से कहा जा रहा है कि वह अपने साथ श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाणपत्र, आधार व राशन कार्ड लेकर कैम्प में पहुंचे। यहीं पर उनका पंजीकरण कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जो लोग श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, वह अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर सूची में अपना नाम देख सकते हैं। अगर सूची में उनका नाम होगा तो कॉमन सर्विस सेंटर पर ही आयुष्मान कार्ड के लिए नि:शुल्क आवेदन हो जाएगा। उन्हें श्रम विभाग के कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। कार्ड बनने के बाद उक्त सीएससी संचालक द्वारा लाभार्थी को कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री जनआरोग्य के तहत मिलेगी सुविधा

आयुष्मान भारत योजना के नोडल ऑफिसर डॉ. सीएल कन्नौजिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत लाभांवित किया जाना है। श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की गति काफी धीमी थी। इसे देखते हुए शासन ने अब इस काम में श्रम विभाग को भी शामिल किया है। श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के लोगों को कैम्प तक लाने की व्यवस्था कराई जा रही है।

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