उपमुख्यमंत्री के पत्र को भी संज्ञान नहीं लेते अधिकारी : सुदामा

 

                     (अनूप पाण्डेय) 

हर्रैया (बस्ती) । भले ही सरकार बिजली पानी सड़क सुरक्षा के विकास के बड़े बड़े दावे करती है, किन्तु योगी सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता से सारे दावे कागजी साबित हो रहे है । परसुरामपुर विकास खण्ड के बसेवाराय में कागज में 2018 में ही विद्युत मीटर लगाते हुए विद्युतीकरण कर दिया गया। अधिकांश ग्रामीणों ने विद्युत कनेक्शन भी ले लिया, मगर आज तक किसी भी उपभोक्ता के घर पोल तार व केवल नहीं लगाया गया ग्रामीणों ने दर्जनों बार समस्या से अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से अवगत कराया मगर उन्हें महज आश्वासन ही मिलता है।

 गांव के नवीन तिवारी ने तो जनवरी 2020 में शासन को भी पत्र लिखा जिसके फलस्वरूप उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सम्बंधित अधिकारियों को समस्या समाधान किये जाने के निर्देश दिए। मगर आज तक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ फलतः अधिकांश ग्रामीण गांव के सरकारी नलकूप हेतु लगे ट्रांसफार्मर से 500-800 मीटर लम्बी केवल बांस बल्ली के सहारे लगाकर अपने घर बिजली ले जाने को बाध्य हुए किन्तु आये दिन शार्ट सर्किट व लोवोल्टेज के चलते उन्हें पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है। गांव की व्यवस्था का लाइव वीडियो यहां देखें : - 
इतना ही नहीं विभाग की इस निष्क्रियता के चलते आज भी गांव के दर्जनों घरों ने कनेक्शन न लेना ही बेहतर समझा उनकी माने तो कनेक्शन मतलब बिना बिजली बिल और कुछ भी नहीं उक्त समस्या से ग्रामीणों द्वारा अवगत होने पर समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय 'सुदामा' ने गांव पहुंच कर जायजा लिया तो पाया कि गांव में विकास के नाम पर एक सड़क तक नहीं है जो है भी वो भी खस्ताहाल है ।
समाजसेवी ने उपमुख्यमंत्री के पत्र पर ही सवाल खडा करते हुए कहा कि यदि उपमुख्यमंत्री ने सच में अधिकारियों को निर्देशित किया था तो आज तक कार्यवाही न होने की दशा में उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं किया अधिशाषी अभियंता हर्रैया को फोन कर मामले से अवगत कराते हुए श्री पाण्डेय ने चेतावनी दिया कि यदि लाकडाउन समाप्त होने के उपरांत दस कार्य दिवस में समस्या समाधान नहीं कराया गया तो वो कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगें। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि अब तब तक आपको पर्याप्त सुविधा न मिल जाय आप लोग आज के बाद विद्युत बिल भुगतना बंद कर दें।

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