ऑपरेशन मीडिएटर : 207 मामले निपटाए

तारकेश्वर टाईम्स  (हि.दै.)
      बस्ती ( सूवि. उप्र. ) । जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि ‘‘आपरेशन मीडिएटर‘‘ के तहत माह जनवरी में अठारह, उन्नीस एवं बाईस , तेईस जनवरी को चलाए गये भूमि विवाद निस्तारण के लिए संयुक्त अभियान में मात्र चार दिनों में छिहत्तर राजस्व गांवों के वर्षो पुराने 142 प्रकरणों पर कार्यवाही की गयी। कुल 142 प्रकरणों में से स्थल पर जाकर पैंमाइश करके सुलह-समझौते द्वारा एवं बातचीत के माध्यम से टीम द्वारा 127 प्रकरणों का निस्तारण करा दिया गया। शेष 15 प्रकरणों का निस्तारण मा0 न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण नही किया जा सका।



उन्होने बताया कि माह नवम्बर 2019 में वर्षो से लम्बित पड़े भूमि विवादों को राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाकर कुल 70 राजस्व ग्रामों के वर्षो पुराने 102 प्रकरणो पर कार्यवाही की गयी थी। कुल 102 प्रकरणों में से मात्र 05 दिन में स्थल पर जाकर पैमाइश करके सुलह-समझौते द्वारा एवं बातचीत के माध्यम से टीम द्वारा 80 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया। शेष 22 प्रकरणों का निस्तारण मा0 न्यायालयों में विचाराधीन रहने के कारण नहीं किया जा सका। 
इस प्रकार उक्त अभियान में अब तक कुल 09 दिन में कुल 146 राजस्व ग्रामों के वर्षो पुराने 244 प्रकरणों पर कार्यवाही की गयी। कुल 244 प्रकरणों में से स्थल पर जाकर पैमाइश करके, सुलह-समझौते द्वारा एवं बातचीत के माध्यम से टीम द्वारा 207 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया। शेष 37 प्रकरणेां का निस्तारण मा0 न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण नहीं किया जा सका। 
राजस्व एवं पुलिस टीमों द्वारा की गयी उक्त कार्यवाही का जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशंसा करते हुये यह निर्देशित किया गया कि आगामी माह में भी अभियान चलाया जाय ताकि अधिकाधिक जनता लाभान्वित हो सके तथा उन्हें मुकदमों आदि से छुटकारा मिल सके।
उन्होने बताया कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों तथा कुछेक अपराधों के अन्वेषण से यह पता चला कि अधिकांश शिकायतें आपसी भूमि विवाद की है तथा अपराध भी भूमि विवादों के कारण ही हुए है। उक्त स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक इस नतीजे पर पॅहुचे कि दो पक्षों के मध्य चल रहे छोटे-मोटे विवादों का निस्तारण इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि दोनों पक्षो के मध्य बातचीत भी बन्द रहती है। कभी कभी स्थितियाॅ अत्यन्त विकट हो जाती है, जिसका प्रभाव जनपद की कानून व्यवस्था पर भी पड़ता है। 
यदि ऐसे प्रकरणों में राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा मध्यस्थ की भूमिका निभाई जाय तो छोट-मोटे विवादों का निस्तारण सरलता से एवं सुलह-समझौते से हो सकता है। साथ ही काश्तकारों के मध्य उत्पन्न भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण स्थल पर ही राजस्व एवं पुलिस टीम के द्वारा हो जाय तो शिकायतों एंव अपराधो की संख्या में निश्चित ही कमी आयेगी तथा कानून व्यवस्था की स्थिति में भी गुणात्मक सुधार आयेगी। इसी सोच के तहत माह नवम्बर 2019 में एक अभियान प्रारम्भ किया गया जिसे ‘‘आपरेशन मीडिएटर‘‘ नाम दिया गया।
इस अभियान में थानावार राजस्व एवं पुलिस टीम का गठन राजस्व निरीक्षक के नेतृत्व में किया गया है। यह टीम पहले से चिन्हित ग्रामों में निर्धारित तिथि को जाकर सुलह-समझौते, अभिलेख व पैमाइस आदि के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण करा रही है। 
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